जिला सिरमौर में 64 आवेदन स्वीकार कर डीसी ने भेजे बैंकों को
HNN/ नाहन
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के युवकों को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को फिर से सुचारू कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत डीआईसी की डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने 64 आवेदन पर अंतिम मोहर भी लगा दी है।
डीएलसी के अध्यक्ष डीसी सिरमौर के द्वारा इन आवेदनों के स्वीकार किए जाने के बाद तमाम केस अलग-अलग बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए भेज दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन बेरोजगारों को अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए यह ऋण मिलेगा उनको जिला उद्योग केंद्र तमाम तरीके की तकनीकी जानकारियां भी उपलब्ध कराएगा।
हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का खुद कहना है कि प्रदेश का हर नौजवान न केवल रोजगार लेने वाला बल्कि रोजगार देने वाला भी होना चाहिए। बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60 लाख तक का ऋण आवेदन किया प्रोजेक्ट हेतु लिया जा सकता है। यही नहीं 40 लाख तक के ऋण पर 3 वर्ष तक 5 फ़ीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है।
एससी-एसटी रिजर्व कोटा के लिए 35 प्रतिशत सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए 25 फ़ीसदी महिलाओं के लिए 35 तथा विधवा महिलाओं के लिए भी 35 फ़ीसदी छूट का प्रावधान रखा गया है। अब यहां यह भी बता दें कि जिला सिरमौर में 64 आवेदनों में कुछ युवाओं के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए तथा स्मॉल गुड्स कैरियर आदि हेतु आवेदन किए हैं।
जिला उद्योग महाप्रबंधक साक्षी सती का कहना है कि कि 64 आवेदनों के साढ़े 7 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति बैंको को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों युवकों को खुद का रोजगार लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग संबंधी तमाम तरह की जानकारियां लेने हेतु कोई भी युवक जिला उद्योग केंद्र में कभी भी संपर्क कर सकता है।
वहीं डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 64 आवेदन स्वीकार करते हुए आगामी प्रक्रिया हेतु संबंधित बैंकों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए कोई भी बेरोजगार युवक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है जिसमें समय और पैसा दोनों की बचत होती है।
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