नाहन
जिला स्तरीय बैठकों में पीड़ितों को राहत, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए योजनाएं और निगरानी पर फोकस
चार वर्षों में 74 पीड़ितों को मिली 68.20 लाख की राहत राशि
उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में बताया गया कि पिछले चार वर्षों में जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 61 मामलों के 74 पीड़ितों को 68.20 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। वर्ष 2022 से 31 मई 2025 तक 71 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 46 अदालतों में लंबित हैं जबकि 15 का निपटारा हो चुका है।
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वर्ष 2025 में अब तक 8.75 लाख की राहत राशि वितरित
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पीड़ितों को नियमानुसार राहत राशि शीघ्र प्रदान की जाए। साथ ही पुलिस से कहा गया कि प्रत्येक अत्याचार मामले की एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट की मासिक रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को सौंपें।
प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर हुई चर्चा
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले की कुल आबादी में 10.01% अल्पसंख्यक हैं। गुज्जर समुदाय के बच्चों के लिए कटापत्थर और छल्लूवाला में विशेष विद्यालय भवनों की योजना को मंजूरी मिल गई है। मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।
दिव्यांगजनों के लिए अपील व्यवस्था और पुनर्वास पर जोर
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक में उपायुक्त ने बताया कि समिति को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जहां दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों के विवादों में अपील कर सकते हैं। साथ ही पुनर्वास और सशक्तिकरण की योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
सिरमौर बना मैनुअल स्कैवेंजर्स मुक्त जिला
मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति की बैठक में उपायुक्त ने घोषणा की कि जिले में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार सिरमौर अब मैनुअल स्कैवेंजर्स मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। इसकी जानकारी NAMSTE MIS पोर्टल पर भी दर्ज कर दी गई है।
प्रशासनिक अधिकारी और समितियों के सदस्य रहे मौजूद
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, एडीएम एलआर वर्मा, एएसपी योगेश रोल्टा, परियोजना अधिकारी अभिषेक मित्तल, डीएसपी संगड़ाह, शिक्षा विभाग, आईसीडीएस व अन्य विभागों के अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। संचालन जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने किया।
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