प्रदेश सरकार ने करूणामूलक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर सैकड़ों परिवारों को राहत दी है। जल शक्ति विभाग में दी गई नियुक्तियों से प्रभावित परिवारों को स्थायी आर्थिक सुरक्षा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
शिमला
करूणामूलक रोजगार को लेकर सरकार की प्राथमिकता
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग में कुल 419 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिली है।
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श्रेणी-तीन और मल्टी-टास्क वर्कर के पद भरे गए
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नियुक्तियों में श्रेणी-तीन के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 100 पद और मल्टी-टास्क वर्कर के 319 पद शामिल हैं। इस संबंध में सचिव जल शक्ति द्वारा इंजीनियर-इन-चीफ को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त
मुकेश अग्निहोत्री ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को सरकारी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार देना सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है।
आश्रितों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा का प्रयास
उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देकर सरकार न केवल आजीविका का साधन उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है। यह कदम परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
पिछली सरकार के बैकलॉग को किया जा रहा समाप्त
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के इस निर्णय से पिछली भाजपा सरकार के समय लंबित पड़े करूणामूलक नियुक्तियों के मामलों के बैकलॉग को समाप्त किया जा सकेगा। पूर्व सरकार में ये मामले लंबे समय तक लंबित रहे, जबकि मौजूदा सरकार ने वर्षों से इंतजार कर रहे आवेदकों को रोजगार देकर राहत पहुंचाई है।
अन्य विभागों में भी मिली नियुक्तियां
सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग के अलावा शिक्षा विभाग में 127, गृह विभाग में 74 और अभियोजन विभाग में एक पद पर भी करूणामूलक नियुक्तियां दी गई हैं। इसे नए साल पर प्रतीक्षारत आवेदकों के लिए एक बड़ा उपहार बताया गया है।
सरकार का विज़न रोजगार से आगे
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार पूर्व कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है और उनके परिजनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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