ऊना जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी-चिट्टा अभियान को मजबूत बनाने के लिए पंचायत स्तर पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से चिट्टे के दुष्परिणामों और रोकथाम के उपायों पर सामूहिक चर्चा की गई।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
245 पंचायतों में गठित नशा निवारण समितियां सक्रिय
हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत ऊना जिले की सभी 245 ग्राम पंचायतों में नशा निवारण समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के माध्यम से नशे के विरुद्ध निरंतर और संगठित प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि चिट्टे से अधिक प्रभावित 10 संवेदनशील पंचायतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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परिवार स्तर तक पहुंचाया गया अभियान का संदेश
विशेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक परिवार तक एंटी-चिट्टा अभियान की जानकारी पहुंचाने, नशे के सामाजिक और स्वास्थ्यगत दुष्परिणामों से अवगत कराने तथा नशीले पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण रोक के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें।
जन आंदोलन बने बिना निर्णायक लड़ाई संभव नहीं
उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिए बिना सफलता संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्पष्ट लक्ष्य नशामुक्त हिमाचल का निर्माण है और इसी उद्देश्य से यह व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है।
युवाओं पर विशेष ध्यान और गोपनीय सूचना तंत्र
उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यवहार में किसी भी असामान्य बदलाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नशे से जुड़ी किसी भी सूचना को प्रशासन तक पहुंचाना समाज का साझा दायित्व है, जिसमें सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
इनाम योजना और आपातकालीन नंबर की जानकारी
उपायुक्त ने बताया कि चिट्टा तस्करी के खिलाफ सूचना देने वालों के लिए इनाम योजना लागू की गई है। बरामद मात्रा के अनुसार 10 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक तथा बड़े तस्करी गिरोह की सूचना पर 5 लाख रुपये से अधिक का पुरस्कार निर्धारित है। नशे से संबंधित किसी भी सूचना के लिए राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन नंबर 112 जारी किया गया है।
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