HNN / शिमला
उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए हैं। जिसमें निजी फर्मों के माध्यम से स्कूल के लिए सामान खरीदने पर रोक लगा दी है। यानी कि अब निजी फर्म के बजाय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से सामान खरीदा जाएगा। खरीद में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता युक्त सामान की खरीद हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।
जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामान की खरीद में गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को अपने स्तर पर खरीद न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी विभाग ने इस तरह का सर्कुलर निकाला था। इस पर कुछ जिलों से तर्क दिया गया था कि कॉरपोरेशन से यदि उपकरणों की खरीद की जाती है तो उसमें काफी समय लग जाता है।
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विभाग ने इसमें राहत देते हुए रजिस्टर्ड फर्म से सामान खरीदने की कुछ छूट दी थी। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी व वर्चुअल क्लासरूम के लिए कई सामान खरीदा था। खरीद को लेकर विभाग पर आरोप भी लगे, जिस पर विभाग ने जांच भी बिठाई ,जिसमे दो प्रधानाचार्यों को सस्पेंड भी किया जा चुका है।
भविष्य में इस तरह की कोई अनियमितता न हो, इसके लिए विभाग ने अब सरकारी उपक्रम से ही यह खरीद करने का निर्णय लिया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई स्कूल ऐसा करता हैं तो उनके खिलाफ जांच बिठाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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