HNN/ धर्मशाला
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचति जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि 1300 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए अनुदान राशि 1800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की घोषणा की, ताकि इन समुदायों के लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने संविधान निर्माता के सम्मान में प्रत्येक जिला में एक पुस्तकालय का नाम डाॅ. भीम राव अम्बेडकर पुस्तकालय करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय रहा है और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए प्रारम्भ की गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले इसके लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 51 भवन निर्मित हो चुके हैं और शेष का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर भवनों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भवन इस समुदाय के लिए बहुउपयोगी हैं। उन्होंने इन भवनों के प्रबन्धन के लिए स्थानीय स्तर पर तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बैकलाॅग पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदायों के प्रति अत्याचार के मामलों में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति निगम इन समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत्तसंकल्प है। इन गांवों में पेयजल, रास्तों के निर्माण और स्ट्रीट लाइट इत्यादि लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की सीमा 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कमजोर वर्गों के और अधिक परिवारों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
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