ऊना/वीरेंद्र बन्याल
हिमाचल में अनुसूचित वर्ग के लिए विशेष विकास अधिनियम की जरूरत पर दिया जोर
आयोग अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, मांगे गिनाईं
श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया ने किया। इस दौरान अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी कई अहम मांगें आयोग अध्यक्ष के समक्ष रखी गईं।
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बोर्ड गठन और बजट प्रावधान की मांग
ज्ञापन में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के लिए शीघ्र बोर्ड गठन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट में बढ़ोतरी, और जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही तेलंगाना की तर्ज पर हिमाचल में भी एससी-एसटी विकास निधि हेतु विशेष अधिनियम लाने की मांग की गई ताकि कुल राज्य बजट का 33 प्रतिशत अनुसूचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर खर्च किया जा सके।
आयोग अध्यक्ष ने जताई सहमति, दिया आश्वासन
कुलदीप धीमान ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें सामाजिक समरसता व समावेशी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग इन मांगों को राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अनुसूचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे कई पदाधिकारी
इस मौके पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा और सदस्य सचिव विनय मोदी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के साथ हरि राम हीर, शकुंतला संधू, बलदेव, कमल सरोच, प्रताप, सुलिन्दर चोपड़ा, बलराम महे, बख्शी राम भट्टी, हर्ष कुमार, सुखदेव, जुल्फी राम, महेश कुमार, रविंदर सिंह और रोहित ठाकुर सहित कई सदस्य शामिल थे।
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