HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) के 282 पदों पर भर्ती के लिए हाईकोर्ट जाएगी। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से ब्लॉक अधिकारी ही बीआरसीसी का काम संभाल रहे हैं। सरकार ने भर्ती शुरू करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं।
राज्य सरकार ने बीआरसीसी के भर्ती नियमों में बदलाव किया है, जिसमें 50 फीसदी नियुक्तियां जेबीटी और 25-25 फीसदी टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से करने का फैसला लिया गया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी ने साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना है।
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दशहरे के अवकाश के बाद हाईकोर्ट खुलते ही सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी बीआरसीसी पर होगी।
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