हिमाचल सरकार और फ्रेंच एजेंसी के बीच 900 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण परियोजना पर MOU साइन

हिमाचल प्रदेश सरकार और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) के बीच 100 मिलियन यूरो (लगभग 900 करोड़ रुपये) की आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना को लेकर समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करना और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं:
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा और परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार, आपदा प्रतिक्रिया के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कृषि के लिए जलवायु सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 12 जिलों और राज्य मुख्यालय में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मजबूत किया जाएगा।

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इस परियोजना में जैव इंजीनियरिंग नर्सरी की स्थापना और क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। 5 वर्षों की अवधि में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम:
अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) की क्षमता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी। प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान और आपदा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाकर यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को आपदा-रोधी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार का यह कदम राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों को सुरक्षित और सशक्त बनाने का एक बड़ा प्रयास है।