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Alert / पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों को हिमाचल छोड़ने के आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 27 अप्रैल 2025 at 1:28 pm

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शिमला

हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तीन दिन तक हिमाचल छोड़ने के आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने यहां मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को तीन दिन तक राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हिमाचल में 13 पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर घूमने या रिश्तेदारों के पास आए हैं। गृह विभाग ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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अवैध ठहराव पर होगी कानूनी कार्रवाई, पुलिस मुख्यालय में बैठकें

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक हिमाचल में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मेज़बानों पर भी कार्रवाई तय की गई है। इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में दो दिनों तक लगातार बैठकों का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने-जाने वालों की भी सघन जांच की जा रही है।

कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू का आश्वासन

कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद शनिवार को शिमला पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। जावेद अहमद ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देशभर में मंत्रियों को भेजा है ताकि राज्यों में रह रहे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश में सभी कश्मीरियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

हिमाचल में शांति और सद्भाव की मिसाल कायम

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग भाईचारे और शांति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्य में रह रहे जम्मू-कश्मीर के छात्रों और कामगारों की हर संभव सहायता करेगी ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें।

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