HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पांच ग्रीन कॉरिडोर पर 55 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को अगली मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी जाएगी। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करने के लिए उठाया गया है।
इन ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी योजना है, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, प्रदेश के पेट्रोल पंपों और पर्यटन विकास निगम के होटलों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदूषण कम होता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव की लागत भी पेट्रोल और डीजल वाहनों से कम है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट और मुफ्त पंजीकरण की छूट दी है।
हिमाचल प्रदेश के ग्रीन कॉरिडोर में शामिल हैं – परवाणू-ऊना-नूरपुर, पांवटा-सोलन-शिमला, परवाणू-शिमला-रिकांगपिओ-ताबो, लोसर, शिमला-कांगड़ा-नूरपुर-चंबा, और मंडी-पालमपुर-पठानकोट।
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