Himachalnow / शिमला

वन संरक्षण के लिए महिला व युवक मंडलों को मिलेगी प्रोत्साहन राशिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में वन क्षेत्र के विस्तार और संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण में योगदान देने वाले महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इन संगठनों को सेवा प्रदान करने के लिए उचित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

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वन संरक्षण के लिए नवाचार और प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर पांच वर्षों के बाद अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, जिससे वन क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, जंगल में 60 प्रतिशत फलदार और चारे की प्रजातियों के पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वन्य जीवों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और किसान अपनी फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा सकें।

वन विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों पर जोर

मुख्यमंत्री ने विभाग को पौधरोपण और वनीकरण की मूल जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने और इसके लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही, निजी उद्यमियों को भी वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने में शामिल करने के निर्देश दिए, जिनके लिए विभाग तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने पौधरोपण के बाद पौधों को बचाए रखने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

वन मित्रों को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2033 नव नियुक्त वन मित्रों को शीघ्र नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए। इनमें 55 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जिससे वन संरक्षण में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होगी। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नव नियुक्त वन मित्रों के लिए मई माह के पहले सप्ताह से ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों से परिचित हो सकें। सरकार ने वन मित्रों को वर्दी और आवश्यक सामग्री के लिए 6000 रुपये देने का भी निर्णय लिया है।

इको-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इको-पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। पहले चरण में आठ इको-पर्यटन साइट सक्रिय की जा चुकी हैं और अगले दो सप्ताह में 78 नई साइटें शुरू की जाएंगी। यह पहल न केवल रोजगार सृजन में सहायक होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती प्रदान करेगी।

बनखंडी जूलॉजिकल पार्क के विकास पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के अंतरराष्ट्रीय ज्यूलॉजिकल पार्क बनखंडी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना को तेज गति से पूरा किया जाए और पार्क के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति तथा मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार की जाएं। इसके अलावा, पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए प्लेनेटेरियम और अन्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, पीसीसीएफ (हॉफ) समीर रस्तोगी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।