Himachalnow / नाहन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार
नाहन, 01 मार्च। उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) राजीव ठाकुर ने जानकारी दी कि जिला सिरमौर के मान्यता प्राप्त निजी पाठशालाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अलाभित समूह के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 5,83,296 रुपये की राशि फीस प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है।
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फीस प्रतिपूर्ति में वृद्धि
शैक्षणिक सत्र 2023-24 में, छह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 11 छात्र-छात्राओं के लिए कुल 1,91,100 रुपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई थी। वहीं, सत्र 2024-25 के लिए यह राशि बढ़ाकर 5,83,296 रुपये कर दी गई है, जिससे अब 11 निजी पाठशालाओं के 39 छात्रों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि सरकार के शिक्षा को लेकर बढ़ते प्रयासों और गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
निजी स्कूलों को निर्देश
जिला के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान को अपने प्रॉस्पेक्टस में शामिल करें। इसके अलावा, विभिन्न प्रचार माध्यमों से इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जनता से अपील
उप निदेशक राजीव ठाकुर ने जिला के नागरिकों से अपील की कि वे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं और गरीब परिवारों के बच्चों को इन 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करें। पात्रता के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभिभावक संबंधित स्कूल प्रबंधन, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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