बार एसोसिएशन ने रखी चार प्रमुख समस्याएं, मंत्री धर्माणी ने किया स्थल निरीक्षण और तुरंत दिए समाधान के आदेश
घुमारवीं
मंत्री राजेश धर्माणी ने कोर्ट परिसर का दौरा कर अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनीं
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बार एसोसिएशन ने रखीं चार प्रमुख मांगें
नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने सोमवार को घुमारवीं कोर्ट परिसर का दौरा किया और बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। एसोसिएशन अध्यक्ष एल.आर. नड्डा की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष चार मुख्य समस्याएं रखीं—महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय का अभाव, बार रूम व कैंटीन की खराब स्थिति, ई-लाइब्रेरी व पुस्तकालय के लिए आधारभूत ढांचे की आवश्यकता, और राजस्व न्यायालय स्थित बार रूम की मरम्मत।
मंत्री ने दिए संशोधित एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश
राजेश धर्माणी ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को निर्देश दिया कि सभी सुविधाओं को लेकर संशोधित एस्टीमेट तुरंत तैयार किया जाए ताकि फंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके और जल्द सुधार कार्य हो सके।
वर्चुअल कोर्ट से चालान व्यवस्था में आई समस्या पर भी चर्चा
चौथी समस्या के रूप में वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा रहे चालानों से आम लोगों को हो रही परेशानी को भी अधिवक्ताओं ने उठाया। बताया गया कि अब चालान की जानकारी मोबाइल पर नहीं मिलती जिससे लोगों को कोर्ट में भटकना पड़ता है। मंत्री ने इस विषय को राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
स्थलीय निरीक्षण के बाद दिए त्वरित सुधार के आदेश
कार्यक्रम के बाद मंत्री ने कोर्ट परिसर की पार्किंग, पुस्तकालय, कैंटीन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है और सभी सुझावों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
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