शिमला
गृह रक्षकों के 700 पद भरने को मंजूरी, पंचायत सचिवों की सेवाएं होंगी नियमित
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 गृह रक्षा स्वयंसेवकों के पद भरने की मंजूरी दी गई। साथ ही, 31 मार्च 2025 तक अनुबंध पर सेवाएं दे चुके 203 पंचायत सचिवों की सेवाएं नियमित करने का भी फैसला लिया गया।
मेडिकल कॉलेजों की रेजीडेंसी नीति में संशोधन
कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजीडेंसी से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पीजी/एसएस सेवा नीति में संशोधन को मंजूरी दी। यह कदम चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए अटल सुपर स्पेशलिटी इंस्टिट्यूट चमियाना की नीति के अनुरूप उठाया गया है।
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रेरा कार्यालय अब शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की स्वीकृति भी बैठक में दी गई।
नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए डिपॉजिट रिफंड योजना शुरू
राज्य सरकार ने ‘डिपॉजिट रिफंड स्कीम-2025’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत उपभोक्ता प्लास्टिक, कांच, एल्यूमिनियम व मल्टी-लेयर पैकेजिंग उत्पादों को वापस करने पर जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना पायलट आधार पर लागू की जाएगी ताकि पर्यावरणीय कचरे में कमी लाई जा सके।
पंचायत आरक्षण रोस्टर में डि-नोवो प्रणाली लागू
कैबिनेट ने 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं में नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।
वन क्षेत्रों में ड्रेजिंग ऑपरेशन को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों व तालाबों में लघु खनिजों को एकत्र करने और ड्रेजिंग की अनुमति दी गई है।
बद्दी में नया शिक्षा खंड और विकास खंडों का पुनर्गठन
सोलन जिले के रामशहर शिक्षा खंड को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। इसके संचालन के लिए आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे। वहीं, कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना, लम्बागांव और हमीरपुर के भोरंज विकास खंडों का पुनर्गठन कर प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर करने का निर्णय लिया गया।
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