हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को देखते हुए सुक्खू सरकार ने राजनीतिक लड़ाई के साथ-साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि RDG समाप्त होने से राज्य की विकास योजनाएं, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और विभिन्न सब्सिडी योजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग ने RDG के प्रभावों को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस प्रेजेंटेशन में RDG बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले असर को आंकड़ों के साथ रखा गया।
वित्त विभाग के अनुसार हिमाचल सरकार को सालाना खर्च पूरे करने के लिए करीब 48 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। सरकार अपने संसाधनों से लगभग 42 हजार करोड़ रुपये जुटा लेती है, इसके बावजूद करीब 6 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा बना रहता है। ऐसे में RDG बंद होने से यह वित्तीय अंतर और गहरा सकता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि RDG का बंद होना हिमाचल प्रदेश के विकास को सीधे प्रभावित करेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि सरकार विकास कार्यों को प्रभावित नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है और राज्य सरकार इसे हर स्तर पर लड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा जाए।
उन्होंने बताया कि इस विषय पर विपक्षी विधायकों को भी वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि RDG बंद होने से राज्य की कई अहम विकास परियोजनाएं रुक सकती हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसे सरकार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि RDG को लेकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जाएगी।
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