छावनी परिषदों के नागरिक हिस्से नगर निकायों में होंगे शामिल, प्रक्रिया तेज
हिमाचल नाऊ नई दिल्ली
देशभर की छावनी परिषदों से जुड़े नागरिक क्षेत्रों को अलग कर नजदीकी नगर निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक पत्र से यह स्पष्ट हुआ है कि इस लंबे समय से लंबित मुद्दे पर केंद्र सरकार ने ठोस कार्रवाई शुरू कर दी है।
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रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि छावनी परिषदों के नागरिक हिस्सों को अलग करने और उन्हें नगर निकायों में विलय करने की कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 38 छावनियों के लिए समितियों का गठन किया है।
इन समितियों में सभी संबंधित विभागों और पक्षों को शामिल किया गया है।पत्र के अनुसार 37 छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को अलग करने के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों को सहमति के लिए भेजे जा चुके हैं।
इनमें हिमाचल प्रदेश की सभी छह छावनियां भी शामिल हैं। अब इन प्रस्तावों पर राज्य सरकारों की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है।रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में छावनी परिषदों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, गलियां और सड़क प्रकाश जैसी नागरिक सुविधाएं लगातार उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
साथ ही ई-छावनी पोर्टल के जरिए कई सेवाएं ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।रक्षा मंत्रालय के अनुसार नागरिक क्षेत्रों के नगर निकायों में विलय से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन,
शहरी विकास योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसे छावनी क्षेत्रों के नागरिकों की वर्षों पुरानी मांगों के समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।
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