शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 1 जून 2025 से प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा रही है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस निर्णय का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई का सुचारू माहौल बनाए रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मई 2025 तक तबादलों के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा कर लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शेष बचे दिनों में प्रक्रिया पूरी कर लें।

18,000 से अधिक आवेदन लंबित
शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग के पास अभी तक शिक्षकों के तबादले के करीब 18,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी छंटनी और प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और 16 दिनों के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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तबादला नीति पर भी मंथन
सरकार शिक्षकों की तबादला नीति को नए सिरे से तैयार करने पर भी विचार कर रही है। इस विषय पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जा रही है और प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली सरकारों के समय भी ऐसी नीतियों पर विचार हुआ था, लेकिन वे लागू नहीं हो सकीं।

प्राथमिक शिक्षकों से वार्ता को लेकर सरकार तैयार
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ के अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन को लेकर सरकार वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “हर समस्या का हल बातचीत से निकलता है। शिक्षक कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें स्कूलों में पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए।”