Himachalnow / नाहन

हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानों को हाई डेंसिटी सेब बगीचा लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बागवानों को हाई डेंसिटी पौधरोपण (एचडीपी) स्पोर्ट सिस्टम के साथ बगीचे लगाने के लिए 5 से 7.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इस अनुदान का उद्देश्य प्रदेश में सेब की खेती को आधुनिक बनाना और बागवानों को लाभ पहुंचाना है।

एचडीपी सेब बगीचे के लिए वित्तीय सहायता

राज्य में परंपरागत सेब की खेती के बजाय अब बागवान हाई डेंसिटी पौधरोपण (एचडीपी) प्रणाली अपना रहे हैं। इस योजना के तहत, बागवानों को बगीचा लगाने के लिए 60% अनुदान पहले साल और 40% दूसरे साल में मिलेगा। इस योजना में एक विशेष शर्त यह है कि दूसरे साल तक 80% सर्वाइकल रेट (उत्तरजीविता दर) को प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ताकि बागवानों द्वारा केवल अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से बगीचे की स्थापना न की जाए।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

एचडीपी योजना में अनुदान की दरें

एचडीपी बगीचा (2222 पौधे प्रति हेक्टेयर) लगाने के लिए 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा, और यह अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए लागू होगा।
अल्ट्रा एचडीपी (3333 पौधे प्रति हेक्टेयर) बगीचा लगाने के लिए 7.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा, और यह भी अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बागवानों को रोपण सामग्री और अन्य इनपुट लागत (स्पोर्ट सिस्टम) के लिए अनुदान मिलेगा। इसके तहत प्रति बीघा करीब 26,000 रुपये अनुदान उपलब्ध होगा।

कैसे करें आवेदन?

बागवानी विभाग के ई-उद्यान पोर्टल के माध्यम से बागवान एमआईडीएच लिंक पर जाकर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिन्हें विभाग द्वारा जांचा जाएगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान की पात्रता तय की जाएगी।

बागवानी समुदाय से प्रतिक्रिया

मड़ावग के बागवान दीपक बरागटा का कहना है कि इस योजना से एचडीपी बगीचा लगाने के इच्छुक बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एचडीपी बगीचा लगाने की लागत अधिक होती है। वह यह भी मानते हैं कि इस योजना से यदि ऋण लेकर भी बगीचा लगाया जाए, तो अनुदान से बहुत लाभ मिलेगा। वहीं, रोहड़ू के बागवान संजीव जामटा का कहना है कि यदि सरकार एचडीपी को प्रोत्साहन देना चाहती है, तो कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाए।

निदेशक, बागवानी विभाग की टिप्पणी

बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह ने कहा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) में पहली बार सेब के एचडीपी बगीचे के लिए 5 से 7.50 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह योजना प्रदेश के बागवानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, और सेब की आधुनिक बागवानी करने के इच्छुक बागवान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में सेब की आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय सहायता योजना का स्वागत किया जा रहा है। बागवानों को अब अपने बगीचों को उन्नत तकनीकों के साथ विकसित करने के लिए आवश्यक सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।