हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों और बागवानों की समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने के लिए चर्चा का द्वार खोल दिया है।

शिमला

सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की हितैषी है और उनके हक में ही उचित फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं राजस्व) जल्द ही किसान संगठनों के साथ दोबारा बैठक करेंगे ताकि समस्याओं का ठोस समाधान निकाला जा सके।

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भूमि विवाद पर किसानों की मांग
बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने मांग की कि जिन गांवों की भूमि पर लोगों के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं, उसे वन भूमि न माना जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले निशानदेही और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। न्यायालयों में लंबित मामलों में भी किसानों के हितों की मजबूत पैरवी की आवश्यकता है।

बैठक में कई प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद
इस बैठक में विधायक हरीश जनारथा, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत सहित विभिन्न किसान संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सीधा संवाद सरकार और किसानों के बीच संबंध मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।