हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी देना और विभिन्न विभागों में 1,100 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति।

पशुपालन विभाग के तहत मल्टी टास्क वर्करों (पशु मित्रों) के 1,000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के 100 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है, जो प्राथमिकता के आधार पर उन स्कूलों में भरे जाएंगे जहां 300 से अधिक छात्र हैं। बाद में अन्य विद्यालयों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

राजस्व विभाग में भी वरिष्ठ सहायक के 10 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। ये सभी फैसले राज्य में प्रशासनिक दक्षता और सेवा डिलीवरी को बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।

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बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया को दी।

ये पद भी भरे जाएंगे, चारा अनुदान बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने को भी मंजूरी दी। बैठक में आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य भर के गोसदनों में रखे गए गोवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये करने को मंजूरी दी।

रेडियोग्राफरों, ऑपरेशन थियेटर सहायकों व एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने तथा रेडियोग्राफरों और एक्स-रे तकनीशियनों का मासिक मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी। राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीएसआर के तहत निजी उद्यमियों की ओर से अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित अंगीकरण योजना को मंजूरी दी गई।

तारा देवी मंदिर के पास का वन क्षेत्र हरित क्षेत्र घोषित
मंत्रिमंडल ने नगर निगम शिमला में घाटी की ओर इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के अनुसार ऐसे निर्माण सड़क के स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य आकर्षण को संरक्षित करना है। बैठक में क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के समीपवर्ती वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया।

ई-टैक्सी किराये पर लेने के दिशानिर्देश तैयार
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले चरण में 200 से 300 गाड़ियां बेरोजगारों युवाओं को दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग को सिविल विंग के साथ विलय करने पर अपनी मुहर लगा दी है ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया जा सके तथा परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा सके। मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के निरमंड विकास खंड में पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन रखने को भी स्वीकृति प्रदान की।