Himachalnow / शिमला
आपदा प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा कदम
प्रदेश में 4070 युवा आपदा मित्र बनकर निभाएंगे अहम भूमिका
हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने “आपदा मित्र योजना” के तहत 4070 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। विशेष सचिव, राजस्व डी.सी. राणा ने जानकारी दी कि प्रथम चरण में 1500 स्वयंसेवकों को नौ जिलों में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि दूसरे चरण में और अधिक युवाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।
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आपदा मित्र योजना के तहत युवाओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह योजना एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और भारत स्काउट एंड गाइड्स (BS&G) के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
प्रशिक्षण के साथ-साथ बीमा और सुरक्षा किट भी दी जाएगी
प्रदेश के नौ जिलों (कांगड़ा, चंबा, सोलन, ऊना, शिमला, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति) में इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 4070 युवा स्वयंसेवकों को सात दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया किट उपलब्ध कराई जाएगी।
- तीन वर्षों के लिए लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रदान किया जाएगा।
- इसमें एनसीसी के 1500, एनएसएस के 750, एनवाईकेएस के 750 और बीएसएंडजी के 1070 स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
आपदा मित्र योजना को जिला स्तर पर किया जाएगा लागू
जिला स्तर पर इस योजना का सफल क्रियान्वयन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम एबीवीआईएमएएस और होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर्स में आयोजित किए जाएंगे।
हिमाचल के 20 स्वयंसेवक बनेंगे मास्टर ट्रेनर
योजना के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोट बल्लभ (जम्मू) में 20 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश के 20 स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर राज्य में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
अब तक 24,500 स्वयंसेवकों को मिल चुका है प्रशिक्षण
प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं। अब तक 24,500 स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार का यह प्रयास प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टास्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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