जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक में शिक्षा, कृषि और गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
कांगड़ा में 111 प्रतिशत ऋण वितरण लक्ष्य हासिल होने के बावजूद सीडी रेशो बढ़ाने की हिदायत दी गई।
धर्मशाला
एडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी बैंकों को सीडी रेशो बढ़ाने के निर्देश
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धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति (DLRC), समन्वय समिति (DCC) और समीक्षा समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण को तेज़ करें और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। बैठक में शिक्षा, कृषि और गरीबी उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की योजना बनाई गई।
111 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, फिर भी सीडी रेशो 26.79 फीसदी पर सीमित
मुख्य जिला अग्रणी प्रबंधक पृथ्वी रणवीर ने जानकारी दी कि कांगड़ा जिले में बैंकों ने 7322.28 करोड़ के मुकाबले 8158.75 करोड़ का ऋण वितरित कर 111.42 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बावजूद इसके, जिले का सीडी रेशो केवल 26.79 प्रतिशत ही रहा। मार्च 2025 तक बैंकों ने 32,815 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए हैं और कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
केसीसी, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 78.63 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में 379.24 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए गए हैं। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शेष किसानों को भी केसीसी योजना से जोड़ें। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि क्षेत्रीय उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।
नाबार्ड ने पीएलपी 2026-27 की तैयारी पर रखे सुझाव
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हिमांशु साहू ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (PLP) की तैयारी के लिए हितधारकों के साथ चर्चाएं की गई हैं। आगामी योजनाओं में एफपीओ को समर्थन, कृषि अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में सभी बैंक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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