HNN / सोलन
उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति समय पर लें और जिन मामलों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता हो उसे भी समय पर लें ताकि विकास कार्य निर्बाध गति से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय हेतु व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है।
प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया गया है तथा इस योजना के आरंभ होने के उपरांत ज़िला के 19653 वृद्धजनों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिल रहा है।
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उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 02 लाख 57 हजार रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हजार व्यय कर 159 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत 17 दंपतियों को लगभग 08 लाख 50 रुपये की राशि व्यय की गई।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 पीड़ितों को 14 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
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