कांगड़ा एयरपोर्ट मुआवजा (Kangra Airport Compensation): 60:40 फार्मूला के तहत केसीसी बैंक और निजी बैंकों से वितरित होगा मुआवजा
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले स्थानीय नागरिकों को अब मुआवजा राशि केसीसी बैंक (KCC Bank) और निजी बैंकों के माध्यम से वितरित की जाएगी। प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए 60:40 का फार्मूला तय किया है, जिसमें मुआवजा राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केसीसी बैंक के माध्यम से और 40 प्रतिशत हिस्सा निजी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रभाव

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कारण प्रभावित होने वाले नागरिकों के लिए प्रशासन ने लगभग 4000 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि (Kangra Airport Compensation) तय की है।
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60:40 फार्मूला पर विवाद
प्रारंभ में, प्रशासन ने पूरी मुआवजा राशि (Kangra Airport Compensation) केसीसी बैंक से निकालकर एक निजी बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे सवाल उठे थे कि क्यों प्रशासन ने प्रदेश के सरकारी बैंक केसीसी बैंक को प्राथमिकता नहीं दी। इसके बाद प्रशासन ने 60:40 के फार्मूला को लागू किया, जिससे अब केसीसी बैंक को 50 करोड़ रुपये के वितरण के लिए वापस दिए गए हैं। हालांकि, इस फार्मूला पर बैंक प्रबंधन और कर्मचारी इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि प्रदेश का अपना बैंक होने के नाते केसीसी बैंक को पूरी राशि का वितरण करना चाहिए था।
प्रशासन का तर्क
प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया लोगों के खातों में पैसे की तत्काल पार्किंग सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। प्रशासन का दावा है कि जैसे ही मुआवजा राशि आएगी, तुरंत यह प्रभावितों के खातों में डाली जाएगी। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केसीसी बैंक और निजी बैंकों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जा रहा है।
100 करोड़ का भुगतान एक महीने में
जिला प्रशासन ने बताया कि एयरपोर्ट प्रभावितों को मुआवजा राशि का वितरण जारी है और इस योजना के तहत अगले एक महीने के भीतर 100 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा।
कांगड़ा बैंक का बयान
कांगड़ा बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बैंक प्रबंधन ने पूरी राशि के वितरण के लिए मुख्यमंत्री से बात की है और वे फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे ताकि कांगड़ा बैंक के माध्यम से ही मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। वे प्रदेश हित में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे।
निष्कर्ष
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के इस बड़े प्रोजेक्ट में प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए अपनाया गया 60:40 फार्मूला एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कांगड़ा बैंक के प्रमुख और कर्मचारियों द्वारा उठाए गए सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। भविष्य में इस पर कोई और निर्णय लिया जा सकता है।
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