प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सियासत लगातार जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, इसको लेकर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने है। गौरतलब हो कि इससे पहले सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और एक कमेटी उनकी देखरेख में गठित की जाए।
आज मामले की सुनवाई हुई, जिसमे शीर्ष अदालत कमेटी गठित करने के लिए राजी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही केंद्र व पंजाब सरकार को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया गया है।
वही , पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। वही , केंद्र की ओर से इस मामले में पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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