केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राज्य के हितों के खिलाफ बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया गया है।
शिमला
बजट को बताया औपचारिकता मात्र
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि इस बार बजट में आम लोगों को कोई ठोस राहत नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में स्पष्ट दिशा का अभाव है और कई वर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है।
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आपदा राहत और अनुदान का मुद्दा
उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदा राहत के लिए केंद्र से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। राजस्व घाटे के अनुदान बंद होने पर भी उन्होंने कड़ा रुख जताते हुए इसे पहाड़ी राज्यों के लिए नुकसानदायक बताया।
पर्यटन, कृषि और बागवानी की अनदेखी का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में पर्यटन, बागवानी और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए कोई नई योजना घोषित नहीं की गई। जलविद्युत परियोजनाओं और रेल विस्तार से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी ठोस प्रावधान न होने पर निराशा जताई गई।
ओपीएस जारी रखने का दावा
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जारी रखने के अपने फैसले पर कायम रहेगी।
भाजपा सांसदों पर भी निशाना
प्रेस वार्ता में प्रदेश से निर्वाचित भाजपा सांसदों की भी आलोचना की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि उन्हें प्रदेश के हितों की पैरवी अधिक प्रभावी ढंग से करनी चाहिए।
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