Himachalnow / शिमला

राजपत्रित अधिकारियों और स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों पर असर

बिजली बोर्ड फरवरी महीने में कुछ वर्गों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी करेगा। इस दिशा में तैयारियां तेज़ हैं, लेकिन अभी तक पूरा डाटा बोर्ड के पास नहीं है। 31 जनवरी तक सभी आवश्यक जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। राजपत्रित अधिकारियों का डाटा सरकारी विभागों से मांगा गया है, जिसमें से अधिकतर ने जानकारी दे दी है। हालांकि, कुछ विभागों से अभी डाटा आना बाकी है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

इसके अलावा, उन उपभोक्ताओं का डाटा बोर्ड के पास पहले से मौजूद है, जिन्होंने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है। इन 1100 उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹1 प्रति यूनिट की सब्सिडी नहीं मिलेगी। पिछले सप्ताह तक यह संख्या 1000 थी और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है।

राजपत्रित अधिकारियों को सब्सिडी से बाहर करने का निर्णय

सरकार ने क्लास-ए और क्लास-बी के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों (राजपत्रित अधिकारी) को बिजली सब्सिडी से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस वर्ग का पूरा डाटा अगले 3-4 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। फरवरी के बिजली बिल, जो जनवरी के उपभोग पर आधारित होंगे, में इन उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिल जारी किया जाएगा। इससे सरकार को होने वाले वित्तीय लाभ का आकलन भी किया जाएगा।

15 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य

ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए सरकार ने 15 फरवरी की समयसीमा तय की है। जो उपभोक्ता इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, उन्हें स्वतः यह माना जाएगा कि वे सब्सिडी नहीं लेना चाहते। सरकार इस डाटा के आधार पर यह तय करेगी कि एक मीटर पर कितने उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जानी चाहिए। इस निर्णय पर अंतिम फैसला डाटा जुटाने के बाद लिया जाएगा।