Himachalnow / शिमला

828 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से राज्य को मिलेगा आर्थिक और सामाजिक विकास का बढ़ावा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन करने जा रही है। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 828 मेगावाट होगी, जिनमें 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं।

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ये परियोजनाएं कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों में स्थित हैं। इनमें से 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चिनाब नदी बेसिन में, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन में, 55 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी नदी बेसिन में, और 9 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना ब्यास नदी बेसिन में लगाई जाएंगी।

आबंटन की नई नीति:
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य एवं केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख रुपये प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्षों के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं और अधिकतम प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं।

राज्य को मिलेगा लाभ:
इन परियोजनाओं से राज्य को मुफ्त बिजली के रूप में राजस्व बढ़ाने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और स्थानीय क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश देश के एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने इस कदम को हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इससे न केवल राज्य की बिजली आपूर्ति बेहतर होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित होंगे।