HNN / शिमला
विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले 400 गांव को टीसीपी यानी नगर नियोजक विभाग के दायरे से बाहर करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने नियम तैयार कर दिए हैं और फाइल विधि विभाग को भेजी है।
जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है उससे 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों में शामिल इन गांवों के ग्रामीणों को राहत दे दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया था।
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उधर, जल शक्ति मंत्री एवं कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। 400 से ज्यादा गांव टीसीपी से बाहर होंगे। कैबिनेट उप समिति ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले मौके पर जाकर जायजा लिया है।
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