HNN / मंडी

राहुल -प्रियंका गाँधी सेना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह मीडिया इंचार्ज एन. के. पन्डित अब टैक्स एक्सपर्ट के समर्थन में खुल कर कूद पड़े हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स वकील यानि टैक्स एक्सपर्ट को प्रोत्साहन इन्सेंटिव दें केंद्र की मोदी सरकार। राहुल -प्रियंका गाँधी सेना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह मीडिया इंचार्ज एन. के. पन्डित ने आज मण्डी में तमाम अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स वकील और टैक्स एक्सपर्ट के साथ एक इमरजेंसी बैठक की।

इस बैठक में तमाम टैक्स एक्सपर्ट ने एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जय राम सरकार से जोरदार मांग की है कि जो टैक्स एक्सपर्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स वकील सरकारी खजाने को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते उनको केंद्र सरकार तथा प्रदेश भाजपा जय राम सरकार उस वसूल किये गए टैक्स का एक या दो प्रतिशत इन्सेंटिव प्रोत्साहन जरूर दें। उन्होने कहा कि सरकार के खजाने भरना में टैक्स एक्सपर्ट अपने दिमाग का प्रयोग करके जो सरकारी खजाने को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते फिर केंद्र सरकार या हिमाचल सरकार उन्हें आखिर क्यों भूल जाती है।

सभी टैक्स एक्सपर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार से जोरदार मांग कि है कि उनको इस काम का जरूर प्रोत्साहन मिले। चाहे केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार पर उनकी मांग एक दम जायज है। उन्होंने कहा कि सभी टैक्स एक्सपर्ट सरकारी खजाने को भरना का काम ईमानदारी से करते है। उन्होंने कहा कि सभी टैक्स एक्सपर्ट ने जीएसटी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जी एस टी अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं करते इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश के मुखिया जय राम ठाकुर क्यों चुप है ?

उन्होंने कहा कि नया जी एस टी नंबर तो ये अधिकारी अब अप्रूव ही नहीं करते चाहे कोई संसोधन हो या नया जी एस टी नंबर। ये जी एस टी अधिकारी 15-20 दिन फाइल को देखते नहीं उसके बाद फिजूल ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने हिमाचल की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से अपील कि है कि ऐसे कामचोर जीएसटी अधिकारियों पर तुरंत लगाम लगाई जाये क्योंकि ये अधिकारी बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करते। एन. के. पन्डित ने तमाम टैक्स एक्सपर्ट की समस्याओं को सुनते हुए जीएसटी अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को वो जल्दी ही सौंपेंगे। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो ऐसे अधिकारियों का घेराव करने की रणनीति बनायीं जाएगी जिसकी सारी जिम्मेदारी हिमाचल सरकार की होगी।