मंत्रिमंडल की बैठक में 2850 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य हुआ तय।

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास में संसाधनों के दोहन को लेकर हर प्रयास को बेहतर बनाने मे लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कवायद के तहत मंगलवार को हुई मत्रिमंडल की अहम बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार के ठेके भी ऑक्शन कम टेंडर से ही आवंटित किए जाएंगे। यानी पहले रिजर्व प्राइस पर बोली लगेगी अधिकतम बोली बोलने के बाद फिर टेंडर बॉक्स खोले जाएंगे। यदि बोली से अधिक राशि टेंडर में निकलती हैं तो वह ठेका टेंडर वाले के नाम जाएगा।

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सरकार ने इसके लिए 2850 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों को नीलाम करने के लिए कदमताल भी शुरू कर दिया है।

बता दे कि प्रदेश के इस विभाग में प्रितपाल सिंह, हिमांशु पवांर, विनोद कुमार डोगरा, प्रदीप शर्मा, भूपराम शर्मा, ऋषभ कुमार जैसे काबिल उप आयुक्त हैं। कहा जाए तो ये सरकार के वे कुबेर हैं जो अपने जिला से कठिन परिस्थितियों के बाद भी बेहतर राजस्व जुटाने में कामयाब रहते हैं।