हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की कि अब जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सरकार एक नई तबादला नीति पर काम कर रही है, जिसमें विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए ट्राइबल सब-कैडर बनाने पर विचार किया जा रहा है।
जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्तियों की समस्या पर चर्चा
भरमौर से भाजपा विधायक जनकराज ने प्रश्नकाल के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में कई अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और अधिकांश सरकारी कामकाज कार्यकारी अधिकारियों के भरोसे चल रहा है।
इस पर जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्वीकार किया कि भरमौर सहित अन्य जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी सेवाएं देने से बचते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए ट्राइबल सब-कैडर बनाने का सुझाव दिया।
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सीएम ने दिए स्थायी नियुक्तियों के संकेत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि जल्द ही वे भरमौर का दौरा करेंगे और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने युक्तिकरण प्रक्रिया (rationalization process) शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों की उचित नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।
नई नीति के मुख्य बिंदु:
✔ जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर नियुक्तियां
✔ जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष ट्राइबल सब-कैडर बनाने का सुझाव
✔ रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने की प्रक्रिया जारी
✔ कोई भी क्षेत्र कर्मचारी और अधिकारियों की कमी से नहीं जूझेगा
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