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72 मैगावाट की सात सौर परियोजनाओं का शीघ्र आवंटन: मुख्यमंत्री

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Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ‘हरित ऊर्जा’ राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम

हरित ऊर्जा के दोहन पर जोर , मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 72 मैगावाट क्षमता की सात सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिनका मूल्यांकन चल रहा है। इन परियोजनाओं को शीघ्र ही संबंधित कंपनियों को आवंटित किया जाएगा।

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नई परियोजनाएं और हरित पंचायतों की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 325 मैगावाट क्षमता की 8 परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, राज्य सरकार 200 पंचायतों को ‘हरित पंचायत’ के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इन पंचायतों में 200 केवी के ग्राउंड माउंटेड सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों से उत्पन्न आय पंचायतों के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी।

ऊना जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की उपलब्धियां

ऊना जिले में 32 मैगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना को 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित किया गया। इस परियोजना ने अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक 34.19 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिससे 10.16 करोड़ रुपये की आय हुई।

5 मैगावाट की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 को शुरू की गई। 10 मैगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य इस माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा’ राज्य बनाने में सहायक होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के साथ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।

नवीन पहल : बायो-गैस और सौर संयंत्र

2 टन प्रतिदिन क्षमता के कम्प्रेस्ड बायो-गैस प्लांट की ड्राफ्ट डीपीआर तैयार हो चुकी है।
बाल एवं बालिका आश्रमों, वृद्ध आश्रमों, और राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट और वाटर हिटिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।

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