13 लाख एलआईसी एजेंट के लिए खुशखबरी, वित्त मंत्रालय ने किया यह बड़ा ऐलान….

अगर आप देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कर्मचारी हैं या फिर इसके साथ एजेंट के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल, सरकार ने कई लाभों का ऐलान कर दिया है, जो कर्मचारियों के साथ ही एजेंटों को भी मिलेंगे। इनमें ग्रेच्युटी लिमिट में बढ़ोतरी, एजेंट रीन्यूएबल कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और एक समान फैमिली पेंशन शामिल हैं।

13 लाख एलआईसी एजेंटों को होगा फायदा……

वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक्स पर ट्वीट के माध्यम जानकारी शेयर की है। इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री द्वारा एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी गई है। इससे कंपनी के एक लाख से ज्यादा रेग्युलर कर्मचारियों और 13 लाख से अधिक एजेंटों को लाभ होगा।

एलआईसी की ओर से कहा गया है कि ये वो एजेंट और कर्मचारी हैं, जो कि एलआईसी के विकास और भारत में बीमा पैठ को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोमवार को वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए ट्वीट में पोस्ट किए गए एक नोटिफिकेशन में एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए किए गए लाभकारी उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी शेयर की गई है।

जानकारी के मुताबिक, एलआईसी एजेंट के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से कंपनी के एजेंटों की वर्किंग कंडीशन्स में सुधार होगा और उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा।

एलआईसी एजेंटों की ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उन्हें एक और लाभ दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो एलआईसी एजेंट्स दोबारा नियुक्ति के बाद आते हैं, उन्हें रीन्यूअल कमीशन के लिए पात्र बनाने को मंजूरी दे दी है, इससे उन्हें बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता मिल सकेगी।

सरकार ने एलआईसी एजेंट्स के लिए टर्म इंश्योरेंस के कवर को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत इसकी रेंज 3000-10,000 से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दी गई है। इसके जरिए सरकार ने एजेंट के रूप में एलआईसी के साथ काम कर रहे लोगों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने का काम किया है।

सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि एलआईसी के कर्मचारी को एक समान 30 फीसदी की दर से फैमिली पेंशन का फायदा मिलेगा। मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगे और उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारेंगे।


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