उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 3% आरक्षण; तीन दशक पुराने नियम बदले

शिमला,

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को सशक्त प्रोत्साहन देते हुए एक ऐतिहासिक प्रशासनिक बदलाव किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए, राज्य सरकार ने योग्य खेलों की सूची को 59 तक बढ़ा दिया है।

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इस फ़ैसले से राज्य के हजारों खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का रास्ता साफ़ हो गया है।समूह-ए से डी तक 3% आरक्षण का लाभकार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में समूह-ए, बी, सी और डी की सीधी भर्ती वाली नौकरियों में खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

यह नई व्यवस्था पिछली तीन दशकों (वर्ष 1999, 2008 और 2018) से चले आ रहे आदेशों का स्थान लेगी, जिससे नियमों में पारदर्शिता और विस्तार आएगा।विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी संत राज पुहार्टा द्वारा जारी इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए योग्य खेलों की संशोधित सूची को परिशिष्ट “ए” में संलग्न किया गया है

जिसके तहत पारंपरिक, आधुनिक और पैरास्पोर्ट्स सहित कुल 59 खेलों को मान्यता दी गई है।विस्तृत सूची: अब इन खेलों के खिलाड़ी भी पात्रइस विस्तार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सरकारी प्रोत्साहन का लाभ दिलाना है।

संशोधित सूची में शामिल प्रमुख खेल इस प्रकार हैं

:मुख्य खेल: तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, पावरलिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशू।

अन्य खेल:

नेटबॉल, पैरास्पोर्ट्स, अत्या-पात्या, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, ब्रिज, कैरम, साइक्लिंग, मूक-बधिर खेल, अश्व खेल, फेंसिंग, गोल्फ, व्यायाम (बॉडी बिल्डिंग सहित), कूडो, मल्लखंभ, मोटर स्पोर्ट्स, पेनाक सिलाट, पोलो, रग्बी, रस्साकशी, शीतकालीन खेल,

नौकायन, सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस और स्क्वैश आदि।तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देशसरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, ज़िला उपायुक्तों (DC) और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन नए दिशा-निर्देशों को बिना किसी देरी के सख्ती से लागू किया जाए।

सरकार के इस बड़े और दूरगामी कदम से राज्य में खेल प्रतिभाओं को सशक्त प्रोत्साहन मिलेगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में बेहतर और सुरक्षित अवसर प्राप्त होंगे।

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