राजकुमार बोले प्रदेश सरकार का वैधानिक और न्यायिक कमियों को लेकर मांगे गए स्पष्टीकरण का करते हैं स्वागत

HNN/कालाअंब

जिला सिरमौर के कालाअंब में गुर्जर समाज द्वारा हाटी आरक्षण बिल को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमें हाटी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की गई और आगामी रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि गुर्जर समाज के लोग अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के हनन को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।

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गुर्जर इस बात को लेकर एकमत है कि गिरिपार के हाटी समुदाय को दिया एसटी आरक्षण सही नहीं है और इसमे बहुत सारी वैधानिक और न्यायिक खामियाँ है। जिसको लेकर राज्य सरकार के स्पष्टिकरण मांगने के फैसले का हम समर्थन करते है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर हम केंद्र सरकार से भी गुहार लगाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी गुमराह किया गया है और वास्तविकता कुछ अलग है।

उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से तथ्यों के आधार पर पुनर्विचार की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हाटी आरक्षण बिल मे मौजूद वैधानिक खामियों के कारण ही यह अभी तक लागू नहीं हुआ है और अब रेवेन्यू रिकॉर्ड को बदलने की बात की जा रही है। इस तरह से आरक्षण मे शामिल करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को बदलना किसी तरह से भी न्यायसंगत नहीं है जिसका हम विरोध करते है।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। एससी/एसटी अधिनियम 1989 निष्क्रिय होने को लेकर पहले न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जो इस मामले मे हुई सम्यक् तत्परता की कमी और पुनर्विचार की जरूरत को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज कल्याण परिषद सिरमौर ने इस मुद्दे को लेकर जारूकता लाने का बीडा उठाया है और प्रदेश मे इस बिल के कारण प्रभावित सभी वर्गो के साथ भी संवाद चल रहा है और हम एकजुट होकर न्याय के लिए संघर्ष करेंगे।

इस बैठक मे राजकुमार पोसवाल अध्यक्ष, सुभाष चौधरी, हेमराज उपाध्यक्ष, सोमनाथ भाटिया महासचिव मामराज चौधरी सचिव अनिल गोरसी व किनशुक् गुर्जर के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।