बिलासपुर में शक्ति सदन संचालन हेतु योग्य व पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र सहित दस्तावेज 31 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकती हैं।

बिलासपुर

एनजीओ से शक्ति सदन संचालन के लिए आवेदन
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में शक्ति सदन संचालन के लिए पात्र गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप के साथ जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।

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महिलाओं को आश्रय, परामर्श और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य
शक्ति सदन का उद्देश्य संकटग्रस्त व सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, परामर्श, पुनर्वास और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। चयन उसी संस्था का किया जाएगा जिसके पास समाज सेवा का अनुभव, संसाधन और सेवा प्रदाय क्षमता बेहतर हो।

दर्पण पोर्टल पंजीकरण और नियम अनुपालना अनिवार्य
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आवेदक संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है तथा राज्य प्रशासनिक सचिव द्वारा सत्यापन अनिवार्य रहेगा। यदि संस्था विदेशी अंशदान प्राप्त करती है या प्रस्तावित है, तो विदेशी (विनियमन) अधिनियम 2010 के सभी प्रावधानों की अनुपालना करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि समान उद्देश्य हेतु दोहरी वित्तीय सहायता न मिले।

अधिक जानकारी कार्यालय में उपलब्ध
उन्होंने बताया कि शक्ति सदन संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कल्याण भवन से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।