भाजपा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा प्रवक्ता विनय गुप्ता ने कहा कि सरकार बार-बार आदेश बदलकर चुनावी प्रक्रिया को अनिश्चित बना रही है।

नाहन

भाजपा ने उठाए सवाल, पुनर्सीमांकन पर रोक के बावजूद भेजे जा रहे पत्र
भाजपा प्रवक्ता विनय गुप्ता ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पंचायतों और स्थानीय निकायों के पुनर्सीमांकन पर पूरी तरह रोक लगाई है। इसके विपरीत सरकार विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को नई पंचायतों के गठन और परिसीमन संबंधी पत्र भेज रही है। उन्होंने कहा कि यह विरोधाभास सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है।

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आरक्षण रोस्टर जारी न होने पर भी भाजपा का सवाल
विनय गुप्ता ने कहा कि यदि सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाना चाहती है, तो अब तक पंचायतों का आरक्षण रोस्टर क्यों जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों की पांच वर्षीय अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, इसलिए चुनाव टालने का कोई आधार नहीं बनता।

विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि समय पर चुनाव नहीं हुए तो पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित होंगे और इसका सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार की अस्पष्ट स्थिति से लोग भ्रमित हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी।