HNN/बिलासपुर
उपायुक्त बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक ने सोमवार को बचत भवन में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें पिछले तीन महीनों के राजस्व कामकाजों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में जिले के सभी उपमंडलाधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन, डेमार्केशन, और पार्टीशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों से जनता को असुविधा होती है, और यह अस्वीकार्य है। इन मामलों को प्राथमिकता देकर शीघ्र निपटाया जाए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और किसी भी मामले में देरी न हो। उन्होंने कहा कि इन मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी लंबित मामलों को 15 नवंबर, 2024 तक निपटाने के लिए अधिकारी विशेष प्रयास करें और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की सूची तैयार करने और आगामी शिविरों में इनका निपटारा करने की योजना बनाने के निर्देश दिए।
समयबद्ध निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों का समय पर निपटारा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को राजस्व मामलों में हर संभव राहत दी जा सके। इसके लिए प्रदेश और जिला स्तर पर राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। सभी अधिकारियों का यह प्रयास होना चाहिए कि जनता को समय पर राहत मिले और उनके मामलों का शीघ्र निपटारा हो।
उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण आबादी क्षेत्र में भूमि पर कब्जा करने वाले ग्रामीणों को सही स्वामित्व कार्ड प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि पर अधिकार प्रदान करने और उनकी संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस मौके पर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान निकालने के लिए गंभीरता से काम करें। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की और आगामी कार्य योजनाओं पर विचार किया।
उपायुक्त ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत सभी लंबित शिकायतों को भी समयबद्ध निपटाने का प्रयास करें और 100 दिन से अधिक की पेंडेंसी न रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत मैपिंग के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उन्होंने तहसीलदार नैना देवी, विपिन की जमकर तारीफ की और कहा कि तहसीलदार नैना देवी का प्रदर्शन हर बार उत्कृष्ट रहता है और राजस्व मामलों की पेंडेंसी कम रहती है। उन्होंने कहा कि अन्य अधिकारियों को भी इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, डॉ. निधि पटेल, और जिला राजस्व अधिकारी, देवीलाल भी उपस्थित रहे।
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