HNN/शिमला
हिमाचल सरकार ने राज्य की सभी 3,615 पंचायतों को ई-रिक्शा देने की योजना बनाई है। यह ई-रिक्शा घर-घर से कचरा उठाएगा और स्वच्छता को बढ़ावा देगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-1 के तहत निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जाएंगे। ई-रिक्शा पर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए केबिन बनेंगे।
इस योजना से पंचायतों को आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। कंपोस्ट खाद बेचकर मिलने वाली धनराशि को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और योजना के तहत काम पर रखे जाने वाले सहयोगियों को मानदेय दिया जाएगा। यह योजना हिमाचल को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
