HNN/शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लीयरेंस दी है, जिनमें अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70 फीसदी वन क्षेत्र है और जनहित परियोजनाओं के लिए वन भूमि अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन मंजूरी के मामलों में तेजी लाने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृतियों की दर में सुधार हुआ है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए विभिन्न वानिकी योजनाएं शुरू की हैं।
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