HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी समाप्त करने की योजना बनाई है। राज्य बिजली बोर्ड ने आयकर देने वालों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है, जिससे कम आय वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती रहेगी।
बिजली बोर्ड विभिन्न सरकारी विभागों से आयकर चुकाने वालों के आंकड़े एकत्र कर रहा है और पैन नंबर की जानकारी लेकर भी उपभोक्ताओं को चिह्नित किया जा रहा है। इस बदलाव से सरकार को साल में 800 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
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नए साल से प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होने की संभावना है। सरकार ने उच्च आय वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को सिर्फ 300 यूनिट तक बिजली खपत करने पर ही सब्सिडी मिलेगी।
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