HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन के अनुसार अब एक हेक्टेयर से अधिक के प्रोजेक्ट को भी ईको टूरिज्म साइट के लिए मंजूरी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इस नई नीति के तहत ट्रैकिंग गतिविधियां भी वन विभाग के अधीन प्रस्तावित हैं। सैलानियों के साथ इन्हें चलाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में बदलाव होने हैं। इसके साथ ही ईको टूरिज्म यूनिट में स्थानीय लोगों को अनिवार्य तौर पर रोजगार देना होगा और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा।
कैबिनेट ने उपभोक्ता कल्याण फंड को लेकर गाइडलाइन बनाने को मंजूरी दी और शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति के गठन को मंजूरी दी। उपभोक्ता कल्याण फंड में हिमाचल को 18 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 2 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी।
