हिमाचल प्रदेश में कोरोनाकाल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले करीब 2,000 कोरोना वॉरियर्स को सरकार स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार गहन मंथन कर रही है और जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।
कटौती प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब
स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार और अन्य विधायकों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव पर जवाब देते हुए दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था, जिन्हें अब समायोजित किया जाएगा।
हिमाचल में 8 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस निलंबित
सरकार ने राज्य में दवा निर्माण से जुड़ी आठ कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश के 103 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।
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स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- प्रदेश में सहारा योजना के तहत अब तक 34,640 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 12,595 नए लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- टांडा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशिलिटी चमियाना में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- IGMC में पैट स्कैन सुविधा अगले तीन महीनों में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 20.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- IGMC, हमीरपुर, मंडी मेडिकल कॉलेज और चमियाना में 27-27 करोड़ रुपये की लागत से थ्री टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए कुल 105 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
- प्रदेश में 11 आदर्श अस्पताल अधिसूचित किए जाएंगे।
- 214 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च को हो चुकी है, जल्द ही उनकी नियुक्ति की जाएगी।
- 100 विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किए जाएंगे, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार की स्वास्थ्य सुधार योजनाओं पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कोरोना वॉरियर्स के समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
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