Government's-commitment-to-welfare-of-all-sections-of-the-society

समाज के सभी वर्गों का कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता- प्रो. वीरेन्द्र कश्यप

HNN/ सोलन

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रो. वीरेन्द्र कश्यप आज यहां अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं व अधिनियमों तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के लाभ लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि लक्षित समूह को इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान कार्यान्वित किए जाते हैं।

उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग तक विभिन्न योजनाओं की पूर्ण जानकारी पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों के आयोजन से जहां योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती है वहीं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय भी स्थापित होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आयोजित की जाने वाली बैठकों की गम्भीरता को समझें और व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करें।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंच रहा है। प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए कि जिला के सभी विकास खण्डों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में अनुसूचित जाति वर्ग को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संविधान में निहित प्रावधानों की जानकारी भी दी जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लाभ प्रदान किए जाएं। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने विश्वास दिलाया कि विभिन्न निर्देशों का समुचित पालन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन वर्ष 2021 में किया गया था।


Posted

in

,

by

Tags: