Himachalnow / नाहन

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कल सोमवार को करेंगे एक्सपो का शुभारंभ

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यह पहला बड़ा अवसर है कि जिला सिरमौर को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एक्सपो की मेजबानी का मौका मिलने जा रहा है। एक्सपो की खात बात ये है कि इससे न केवल वैश्विक व्यापार, बल्कि उसके साथ साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बड़ा मंच मिलेगा ।

दरअसल, ये मेला व्यापार से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का आयोजन है।कार्यक्रम को लेकर जिला से ही ताल्लुक रखने वाले शिलाई के विधायक एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान काफी उत्साहित हैं।

उद्योग मंत्री होने के नाते उन्होंने इस मेले का आयोजन अपने गृह जिला में करवाया है। मेले में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े उद्योगों के प्रदर्शन और इंटेरेक्टिव स्टॉल के साथ साथ कई तरह के उत्पाद भी प्रदर्शित होंगे।

इसके अलावा प्रदेश व बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अपना व्यावसाय चुनने के लिए एक विकल्प भी मिलेगा। जिला मुख्यालय नाहन स्थित ऐतिहासिक चौगान मैदान में होने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एक्सपो की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

इस मेले का आगाज 9 दिसंबर को होगा, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे.बता दें कि पीएचडीसीसीआई हिमाचल प्रदेश राज्य में एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए काम कर रहा है।

एमएसएमई को विपणन मंच प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम डीएफओ सोलन भारत सरकार के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही हैं।

मेले में भाग के लिए 80 हजार रुपए अधिकतम की वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के इकाइयों के लिए भुगतान किए गए निर्मित स्थान के किराए पर 80 प्रतिशत और एससी, एसटी, महिला, एनईआर, पीएच जिला इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी है।

यह सब्सिडी एमएसएमई के आयोजनों के न्यूनतम स्टॉल वाली इकाइयों के लिए लागू है। इसके अलावा इकाइयों की सभी श्रेणियों के लिए 100 प्रतिशत आकस्मिक व्यय अधिकतम 25 हजार या वास्तविक जो भी कम हो, दिया जाएगा।

डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ने कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी और अन्य विभागों की ओर से भी मेले के दौरान अपने-अपने स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।