HNN/ सोलन
उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। कृतिका कुलहरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध होती रहे।
उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी समय-समय पर जिला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित बनाएं कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूल सकें। उपायुक्त ने कहा कि जिला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ढाबों एवं रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सम्बन्धित क्षेत्रों का निरीक्षण व जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला में 2 लाख 29 हजार 335 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला में जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 तक कुल 893 निरीक्षण कर 85353 रुपए की जुर्माना राशि जब्त की गई। इस अवधि में 03 घरेलू रसोई गैस सिलण्डर भी जब्त कर 4350 रुपए सरकारी कोष में जमा करवाए गए।
जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी व अन्य में कुल 9 मामलों में 12330 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 03 दुकानदारों के पास पाॅलीथीन पाए जाने पर 03 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। बैठक में 06 माह से 06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी सारगर्भित विचार-विमर्श किया गया।
