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मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की करी समीक्षा, लोक निर्माण विभाग के फील्ड अधिकारियों को…

PRIYANKA THAKUR | 12 नवंबर 2021 at 11:03 am

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HNN / शिमला

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैंए क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अन्तर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेगी क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती हैए बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भू.स्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भू.स्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा।

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उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21859 किलोमीटर लम्बाई की 3683 सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षाए तकनीकी शिक्षाए पुलिसए आयुर्वेद और पशुपालन विभाग सहित छह प्रमुख विभागों से सम्बन्धित 702 विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन ट्रांसफाॅरमेशनद्ध परियोजना सरकार की एक महत्त्वकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से 2000 किलोमीटर के मुख्य सड़क नेटवर्क को रणनीतिक रूप से परिवर्तित करने का लक्ष्य है। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को कीरतपुर-नेरचैक-मनाली और परवाणू-सोलन-ढली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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