प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों का अपमान- राठौर

BySAPNA THAKUR

Sep 27, 2021

HNN/ शिमला

प्रधनमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के गरीबों का अपमान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोलय ने शिमला में एक आलीशान होटल में भव्य कार्यक्रम में प्रधनमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारम्भ किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर होता कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सार्वजनिक स्थानों पर गरीबों को राशन वितरित करती जिससे लाखों रुपयों की फिजूलखर्ची से बचा जा सकता था।

उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर जनता के धन का दुरुपयोग किया है। कहा कि लगातार कर्ज के बोझ से दबे हुये प्रदेश में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रदेश हित में नहीं है। उन्होने आरोप लगाया कि इस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग कर भाजपा अपनी गिरती साख को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भोजन भी-सम्मान भी सरकार के नारे पर चुटकी लेते हुये कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केवल मात्र भाजपा की गिरती साख को बचाने का प्रयास है। 5 किलो राशन देकर सरकार ने गरीबों का सम्मान नहीं अपितु अपमान किया है।

केन्द्रीय मंत्री की उस घोषणा जिसमें 2024 तक पोषक युक्त चावल दिया जाएगा पर प्रतिक्रिया देते हुये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल चुनावी घोषणा के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होने कहा कि 2024 में लोक सभा चुनावों के दृष्टिगत केन्द्र सरकार इस प्रकार की घोषणएं कर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। उन्होने आरोप लगाया कि उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाले खद्यानों की किमतों में निरन्तर वृद्वि हो रही है और केन्द्रीय मंत्री लोगों को मुफत राशन देने की घोषणा कर जनता को ठगने का प्रयास कर रहे है।

उन्होने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में जो खाद्य सामाग्री मिल रही है वों भी निम्न स्तर की गुणवता वाली हैं जिस पर कई मर्तबा उपभोक्ताओं ने सरकार के समक्ष मामलें उठाये हैं। उन्होने कहा कि भाजपा के शासनकाल में मंहगाई इस कदर चरम पर है कि अब खुले बाजार में और उचित मूल्य की दुकानों में मिल रहे खद्यानों के मूल्यों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा 643 करोड रुपयें की लागत से मुफ्त राशन दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हैरानी जताते हुये कहा कि सरकार बताये कि उसने यह मुफ्त खाद्य सामाग्री कहां-कहां वितरित की है।

उन्होने कहा कि प्रदेश कांग्रेस राज्य सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुये कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने अपने शिमला प्रवास पर मध्यम एवं लघु उद्योगों को राहत पंहुचाने के लिए किसी भी प्रकार की राहत पैकेज की घोषणा नहीं की जो कि भाजपा सरकार के हिमाचल के प्रति उदासीन रवैये को दर्शाता है।

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